भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कारगर मानी जा रही मलेरिया रोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस दवा पर लगे निर्यात से आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामॉल दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक तौर से हटा दिया है। मानवीय आधार पर यह फैसला लिया गया है। ये दवाएं उन देशों को भेजी जाएंगी जिन्हें भारत से मदद की आस है।
रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 के नरसंहार पर अंतरराष्ट्रीय दिवस 7 अप्रैल, 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। रवांडा हर साल अप्रैल में अपने वार्षिक 100 दिनों के शोक की शुरुआत करता है, जो तुत्सी अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार की याद दिलाता है। रवांडा नरसंहार तुत्सी और हुतु समुदाय के लोगों के बीच हुआ एक जातीय संघर्ष था। करीब 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 5 लाख से लेकर दस लाख लोग मारे गए थे। तब ये संख्या पूरे देश की आबादी के करीब 20 फीसदी के बराबर थी।
विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों एवं मिथकों को दूर करना है। इस वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम ‘नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें’ (Support Nurses and Midwives) है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ष 1948 में आयोजित हुई थी। जबकि, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी।
ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंज़र्वेटरी अपर अनाइकट रिजर्व फॉरेस्ट (Upper Anaicut Reserve Forest) में स्थित है, जो तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच स्थित है। कोल्लीडम दक्षिण-पूर्वी भारत की एक नदी है। यह श्रीरंगम द्वीप पर कावेरी नदी की मुख्य शाखा से अलग होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मुख्य लक्ष्य तिरुचिरापल्ली जिले में तितलियों की महत्ता का प्रचार-प्रसार करना तथा पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास करना है।
एनएसओ समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण की निगरानी के लिए तकनीकी के प्रयोग से निजता के बारे में आशंकाएं उठ सकती हैं, लेकिन तकनीकी के सही और अनुपातित प्रयोग से निजता से कोई समझौता किये बगैर लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। NSO समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार इस सॉफ्टवेयर के परीक्षण के लिए इजराइल सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इजराइली स्वास्थ्य मंत्रालय को दो महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।
कोरोना वायरस की महामारी से निबटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश कर रही हैं। ओडिशा सरकार ने अब लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलने पर नाक, मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 9 अप्रैल, 2020 से प्रदेशभर में लागू हो जाएगा। आदेश को न मामने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ओडिशा के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बीच दो महीने में भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपये घटी है। अब अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में 8 पायदान फिसलकर 17वें स्थान पर हैं। दुनिया में सर्वाधिक 2.27 लाख करोड़ रुपये की गिरावट लुई विता के बर्नार्ड अर्नाल्ट की नेटवर्थ में आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के अलावा गौतम अडाणी, शिव नादर और उदय कोटक की संपत्ति में भी जबरदस्त कमी दर्ज की गई है।
यह वेंटिलेटर सभी आयु समूहों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसे काफी कम लागत और कम समय में बनाया जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वेबिनार में 450 कंपनियों को ‘प्राण वायु’ वेंटिलेटर का डिजाइन प्रस्तुत किया गया है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर मॉडिफाइड रेलवे डिब्बों के लिए सर्वाधिक अनुकूल है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए दक्षिण कोरिया की तर्ज पर एक 5टी प्लान जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस 5टी प्लैन को लागू करने में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीमवर्क व ट्रैकिंग का सहारा लिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 लाख लोगों की रैपिड टेस्टिंग की जाएगी।
आपातकाल की स्थिति 6 मई, 2020 तक बनी रहेगी। यह कदम दुनिया के विभिन्न देशों में लागू लॉकडाउन से कुछ कम सख्त है, लेकिन स्थानीय गवर्नरों को लोगों से घरों में रहने और उद्योगों को बंद करने के लिए कहने का अधिकार देता है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सभी से अपने संपर्कों में एक महीने के लिए 70-80 प्रतिशत तक कमी लाने का आग्रह किया है। जापान में फ्रांस के सामान कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके तहत दंड और जुर्माना के साथ लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि, 80% जापानी लोगों ने लॉकडाउन का समर्थन किया है।